भुसावळ मध्ये कोसळलेल्या घरांची आज जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली पाहणी !
जळगाव दि. 26 जिल्ह्यात गेल्या तीन दिवसांपासून सतत पाऊस पडत आहे. या भिज पावसामुळे भुसावळ शहरातील यावल रोडवर तापी नदी जवळ असलेल्या सर्वे क्रमांक ७८ ब मधिल साईचंद्र नगरात रविवार २५ रोजी दुपारी २ वाजेच्या सुमारास तीन दुमजली घरे कोसळल्याची घटना घडली होती. सुदैवाने यात कोणत्याही प्रकारची जिवितहानी झाली नाही. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी या स्थळाची पाहणी केली. त्यावेळी त्यांनी इतर घरांना तडे गेल्या नाहीत ना याची खात्री करून घेतली. इमारत पूर्ण झाल्यानंतर नगरपालिकेकडून सर्व नियमाप्रमाणे बांधकाम झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळते. ते एनओसी या बिल्डरने घेतली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
भुसावळ शहरात अशा धोकादायक अजुन किती जुन्या इमारती आहेत त्याचा देखील आढावा यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला, त्यानुसार नगरपालिका प्रशासनाला सक्त सूचना दिलेल्या आहेत. यावेळी प्रांताधिकारी जितेंद्र पाटील, तहसीलदार निता लबडे , मुख्याधिकारी महेश वाघमोडे, उप मुख्याधिकारी लोकेश ढाके, परवेश शेख उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी नगरपालिका प्रशासनाला तीन महत्वाच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यात या सर्व भागाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घ्यावे, त्यासंदर्भात कार्यवाही सुरु करण्यात आली आली आहे. इथल्या मातीचे परीक्षण करून घेण्यास सांगितले, त्याप्रमाणे संबंधितांना पत्र पाठवण्याची कार्यवाही सुरु आहे. ही इमारत बांधणाऱ्या बांधकाम व्यवसायिकाला नोटीस पाठवावी असे सांगितले होते. त्यासंदर्भात आजच नगरपालिकेने बांधकाम व्यवसायिकाला नोटीस दिली असल्याचे मुख्य अधिकारी महेश वाघमोडे यांनी सांगितले.
या भागात कलम 163 लागू केले आहे. अजून तिथले तीन घरे पडण्याची शक्यता असल्यामुळे तिथल्या लोकांना इतर ठिकाणी शिफ्ट करण्यात आले असल्याचे वाघमोडे यांनी सांगितले.
बाधित रहिवाशांना तक्रारीचा पर्याय
कोणत्याही पीडित व्यक्तीस ,महाराष्ट्र स्थावर संपदा विनिमय व निकास अधिनियम 2016 च्या अन्वये महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे विकासक, प्रवर्तक किंवा एजंट यांचे विरोधात https://maharera.maharashtra.gov.in/circular या वेबसाईटवर जाऊन या संबंधित निवासांचे मुळ कागदपत्रे अपलोड करून फसवणूकीची तक्रार दाखल करता येणार आहे.या कायद्यान्वये या प्राधिकरणाकडे इमारत दुर्घटनेची वस्तुस्थिती योग्य पंचनामा व चौकशी अहवाल सादर केल्वयास नियमानुसार सुनावणी होऊन झालेली नुकसान भरपाई मिळते. तसेच विकासक किंवा प्रवर्तक यांना नियमोचीत कारवाई होऊन काळ्या यादीत टाकले जाते.तसेच संबंधित नगरपालिका देखरेख व निरिक्षण विभागाचे अभियंता अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई केली जाऊ शकते.
